ग्रामीण भागातील २३ लाख रुग्णांना लाभ
महाराष्ट्रात सप्टेंबर २००६ साली इस्त्रोच्या मदतीने आरोग्य विभागाने ही टेलिमेडिसीन सेवा सुरु केली होती. पुढे केंद्र सरकारने देशभरात ‘इ संजीवनी’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील रुग्णांना मिळण्याच्या दृष्टीने सुमारे दीड दशकापूर्वी आरोग्य विभागाने सुरु केलेल्या टेलिमेडिसीन उपक्रमाचा आता व्यापक विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात होणार असून आजपर्यंत आरोग्य विभागाच्या या योजनेच्या माध्यमातून २३ लाखाहून अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. आगामी दोन वर्षात ४० लाख रुग्णांना टेलिमेडिसीन आरोग्य सेवा मिळावी असा आमचा संकल्प असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात सप्टेंबर २००६ साली इस्त्रो च्या मदतीने आरोग्य विभागाने ही टेलिमेडिसीन सेवा सुरु केली होती. पुढे केंद्र सरकारने यात पुढाकार घेऊन देशभरात ‘इ संजीवनी’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून टेलिमेडिसीन योजना राबविण्यास सुरुवात केली. यातूनच देशभरात टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून ५ कोटी चार लाख ८७ हजार ५७ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. या टेलिमेडिसीन सेवेचा सर्वात प्रभावीपणे उपयोग आंध्र प्रदेशने केला असून जवळपास एक कोटीहून जास्त रुग्णांना टेलिमेडिसीन सेवेचा फायदा मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक सुमारे ६३ लाख रुग्ण, पश्चिम बंगाल ५९ लाख ११ हजार रुग्ण, तामिळनाडू ४८ लाख रुग्ण तर उत्तर प्रदेशात २४ लाख २९ हजार रुग्णांवर टेलिमेडिसीन द्वारे उपचार करण्यात आले आहेत. देशात टेलिमेडिसीन सेवेचा वापर करण्यात महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक असून आतापर्यंत २३ लाख ८४ हजार ६६५ रुग्णांवर टेलिमेडिसीन सेवेच्या माध्यमातून उपचार करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण, दुर्गम तसेच अतिदुर्गम भागात या सेवेची गरज लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी टेलिमेडिसीन सेवेचा विस्तार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यातील १६६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ६८६६ आरोग्य उपकेंद्र, ५०२ शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये अशा ७२ ठिकाणी ई-संजीवनी टेलिकन्सल्टेशन व ई-संजीवनी बाह्य रुग्ण चिकित्सा रुग्णांना दिली जाते. यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘हब’ तयार करण्यात आले असून यात पाच डॉक्टर व तीन विशेषज्ञांच्या माध्यमातून टेलिकन्सल्टेशन सेवा दिली जाते. ई-संजीवनी बाह्य रुग्ण चिकित्सा सेवा (ओपीडी) ही एप्रिल २०२० मध्ये सुरु झाली असून यात रुग्ण थेट डॉक्टरांशी संवाद साधू शकतात. रुग्णाचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना इ प्रिस्क्रिप्शन दिले जाते. या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यात रुग्णांना मोफत औषध दिले जाते.
दररोज सकाळी ९ ते १ व दुपारी दीड ते पाच या वेळात मोफत वैद्यकीय सल्ला दिला जातो. आतापर्यंत या योजनेचा एक लाख ४३ हजार रुग्णांनी लाभ घेतल्याचे आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ विजय कंदेवाड यांनी सांगितले. या इ – संजीवनी योजनेचा व्यापक विस्तार करून अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस असल्याचे डॉ कंदेवाड यांनी सांगितले. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या ठिकाणी संगणकीय व्यवस्था, इंटरनेट अगदी मोबाईलवरही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येईल. यातील महत्वाचा भाग म्हणजे डॉक्टर व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण हा असून आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे डॉ कंदेवाड म्हणाले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ५१२ रुग्णालये आहेत तर १८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १०,६७३ उपकेंद्रे आहेत. याच्या माध्यमातून जवळपास साडेतीन कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात. करोनाच्या काळात मागील दोन वर्षात ही संख्या कमी होती. मात्र आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणार्या रुग्णांपैकी ज्या रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे अशा रुग्णांपर्यंत टेलिमेडिसीन ई-संजीवनी योजना अधिकाधिक परिणामकारकपणे पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न असून हे आव्हान आगामी काळात आम्ही नक्कीच पेलू असा विश्वास अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी व्यक्त केला.
सौजन्य : संदीप आचार्य, दैनिक लोकसत्ता