राज्याचा आरोग्य धोरण प्रस्ताव तातडीने सादर करा
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश
मुंबई – सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले असून, या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
आरोग्य भवन येथे आयोजित या सचिवस्तरीय बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याबाबतच्या सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सेवेत सामावून घेता यावे यासाठी सेवा प्रवेश नियमात आवश्यक ते बदल करून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच एनएचएम अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले असून, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभाग यांनी शासन निर्णयाबाबत पाठपुरावा करण्याच्या सूचना यावेळी आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशनाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच S23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पूर्वी प्रथमत आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग एक चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील, यासाठी एमपीएससी.कडे पाठपुरावा करून सदर पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी आणि कोणत्याही परिस्थितीत हिवाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री महोदय यांनी या बैठकीत दिले.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील कर्मचाऱ्यांना इन्सेंटिव्ह देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांचा पाच रुपयांपासून वीस रुपये मोबदला देणेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. रस्ते अपघातात रुग्णांना एक लाख रुपयापर्यंत कॅशलेस सुविधा देण्याचा शासन निर्णय लवकरात लवकर काढावा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर व मुंबई येथे वैद्यकीय साहित्या कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचनाही आरोग्य मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. त्याचप्रमाणे दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून 20 मे 2025 पर्यंत सादर करण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे 17 ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणे, तसेच टीव्ही मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचना दिल्या आहेत.
आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या एनआयएच्या धर्तीवर राज्यात नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता घेऊन, त्यासाठी 44 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी 31 मे च्या आत वित्त विभागास सादर करणेबाबत सूचना दिल्या. पीएम मेडिसिटी प्रोग्रामसाठी 50 एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच 2025 च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे 31 मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य मंत्र्यांनी घेतलेल्या या सर्व निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्था अधिक गतिमान बळकट व सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
या बैठकीला आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक,श्री. विरेंद्र सिंह सचिव 2, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक मुंबई डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड संचालक (पुणे), संचालक (शहरी) डॉ. स्वप्नील लाळे, यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालक स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
