सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला आरोग्य विभागाचा आढावा; औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी अंती दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. १ : आरोग्य विभाग अंतर्गत राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेचे आरोग्य जपण्याचे काम करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. रुग्णसेवेच्या माध्यमातून ईश्वरीय कार्य करण्याचे भाग्य मला लाभले आहे. निश्चितच या भूमिकेतून राज्यातील जनतेला सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा देण्याचे काम करणार असल्याचे सांगत वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात आलेल्या औषधांच्या नमुन्यांची त्रयस्थ पद्धतीने तपासणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज दिले.
आरोग्य भवन येथील सभागृहात आयोजित बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री झाल्यानंतर मंत्री श्री. आबिटकर यांनी विभागाचा आढावा घेतला. बैठकीला अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव नवीन सोना, वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत डांगे, आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, आरोग्य सेवा संचालक डॉ नितीन आंबाडेकर, संचालक स्वप्निल लाळे यांच्यासह आरोग्य विभागातील विविध शाखांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करताना यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. रुग्णालयांमध्ये चांगल्या दर्जाची व नामांकित कंपन्यांची औषधे पुरवण्यात यावी. सध्या देण्यात येत असलेल्या औषधांतील ‘ड्रग कन्टेन्ट’ तपासून घेण्यात यावा. खरेदी प्राधिकरण अधिक सक्षम करावे, त्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास उपलब्ध करून देण्यात यावे. प्राधिकरणाची कंपन्यांशी झालेले दर करार तपासण्यात यावे. गरीब रुग्णांना मिळणारे औषध दर्जेदार असावे, याविषयी विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करावी.
बॉम्बे नर्सिंग कायद्यानुसार नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांनी त्यांच्या तपासणीचे आणि सुविधांचे दर ठळक स्वरूपात रुग्णालयांमध्ये प्रसिद्ध करावे. कुठल्याही प्रकारे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होता कामा नये. राज्यात सुरू असलेल्या रक्त तपासणी व अन्य प्रयोगशाळांचे सनियंत्रण करण्यासाठी कायदा करण्यात यावा. प्रयोगशाळांच्या तपासणीसाठी भरारी पथके तयार करावी, याबाबतीत विशिष्ट कार्यपद्धती अंमलात आणावी.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची काही रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. रुग्णालयांचे याबाबतीत करार संपला असल्यास ती पुन्हा विभागाकडे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. विभागाकडे अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. सध्याच्या युगात मानसिक रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत विभागाकडे सद्यस्थितीत असलेल्या मनोरुग्णालयांचे सक्षमीकरण करावे. अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे निर्देशही मंत्री श्री आबिटकर यांनी दिले.
सद्यस्थितीत डायलिसिस, एमआरआय, सिटी स्कॅन तसेच अन्य रक्त चाचण्यांचे अहवाल विलंबाने मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यामुळे रुग्णांचे निदान उशीरा होऊन उपचार योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत. याबाबतीत सेवा घेतलेल्या कंपनीचे करार तपासण्यात यावेत. तपासणी अहवाल विलंबाने येण्याची चौकशी करावी. यासंदर्भात विभागाने समिती नियुक्त करून तातडीने चौकशी करावी. चौकशीत दोषी आढळल्यास कारवाई करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.
मंत्री म्हणाले, आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या इमारतींचे एक विशिष्ट मॉडेल तयार करावे. इमारत सुंदर असावी , रुग्ण रुग्णालयात आल्यानंतर बरा होऊनच घरी गेला पाहिजे. यासाठी विभागाने वास्तूविषारदांचे पॅनल तयार करावे. उत्कृष्ट दर्जाच्या इमारती असण्यासाठी आग्रह असावा. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत असलेल्या पायाभूत सुविधा विकास शाखेचे बळकटीकरण करावे. या शाखेंतर्गत रुग्णालये, इमारतींची या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी.
तसेच राज्यात शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता उच्च दर्जाची असावी. रुग्णांना मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जा उत्तम असावा. आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती देण्यात यावी. योजनेअंतर्गत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णाला कुठेही पैसे लागू नये, अशा तक्रारी समोर आल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. महात्मा फुले जन आरोग्य अभियानातील अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांच्या कामकाज चुकीचे आढळल्यास चौकशी करून संबंधित रुग्णालय पॅनलवरून कमी करण्यात येईल. महिलांमध्ये सध्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांमधील कर्करोगाचे निदान व तातडीने उपचार मिळण्यासाठी जिल्हास्तरावर तपासणी मोहीम राबवण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. आबिटकर दिले.
बैठकीमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पद भरती, सध्या उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व रिक्त पदे, मानसिक आरोग्य आस्थापना, डायलिसिस व अन्यसेवांचा विस्तार, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, माता व बाल आरोग्य तपासणी कार्यक्रम, 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम, नियमित लसीकरण, राष्ट्रीय किटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम, सिकलसेल निर्मूलन कार्यक्रम, कर्करोग निदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आरोग्य कार्यक्रम ,अंधत्वनियंत्रण कार्यक्रम ,महात्मा फुले जन आरोग्य अभियान, मोबाईल मेडिकल युनिट ,महाराष्ट्र वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा आदींचे सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.