रूग्ण रेफर प्रकरणांची समितीमार्फत पडताळणी करावी
मुंबई : यावर्षी पावसाचे वितरण असमान दिसून येत आहे. काही भागात कमी कालावधीत मोठा पाऊस होत आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व पूर्व विदर्भातील भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. पूर परिस्थितीत साथरोग नियंत्रणासाठी आरोग्य विभागाने सतर्क असावे. त्यासाठी शहरामंध्ये, गावांमध्ये स्वच्छतेसह डास निर्मूलन मोहीम राबवावी. पुरासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य विभागाने तातडीने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.
दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे पुणे येथून मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी राज्यातील साथरोग नियंत्रणाबाबत आढावा घेतला. यावेळी दुरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार व सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट मोडवर…
पावसाळ्याच्या काळात आरोग्य यंत्रणेने अलर्ट मोडवर काम करण्याच्या सूचना करीत आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, स्वछता राखणे व डास निर्मुलनासाठी शहरांमध्ये नगर विकास विभागाचे मनुष्यबळ या कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणावे. तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामविकास व महसूल विभागाच्या मदतीने ही मोहिम राबवावी. ग्रामपंचायत स्तरावर डास निर्मुलन, अशुद्ध पाणी, साथरोगाबाबत घ्यावयाची काळजी याबाबत ठळक अक्षरात जनजागृतीपर फ्लेक्स लावण्यात यावेत. यामुळे गावपातळीवर नागरिक जागरूक होवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतील. दवाखान्यांमध्ये मनुष्यबळ कार्यरत असेल याविषयी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. डॉक्टर नसल्यामुळे उपचार मिळाले नाहीत, अशी परिस्थिती कुठेही उद्भवू नये. या अगोदरही आरोग्य विभागाच्या दोन बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेत विभागाला सूचना केल्या होत्या तसेच साथरोग व झिका सारख्या आजार प्रतिबंधासाठी व त्या दृष्टीने होत असलेले आरोग्य विभागाचे कार्य व उपाययोजना याबाबत समाधान व्यक्त केले.
जिल्ह्यातील डॉक्टर्स, संबंधित यंत्रणेशी जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दररोज किमान एक तास दुरदृश संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधून साथरोगाबाबतची परिस्थिती जाणून घ्यावी. आरोग्यसेवेसाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाची मदत घेण्यात यावी, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्यात यावा. औषध खरेदीसाठी विलंब टाळण्याकरीता 100 टक्के औषधे जिल्हा नियोजन निधीमधून खरेदी करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात यावे. औषधांअभावी रूग्णांची गैरसोय होता कामा नये. राज्यात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असताना रूग्ण रेफरचे प्रमाण नगण्य असावे. राज्यात रेफर करण्यात आलेल्या रूग्णांच्या पडताळणीसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमार्फत रेफर केलेल्या रूग्णांची पडताळणी करण्यात येवून विनाकारण रेफर केलेले आढळल्यास संबंधीतांवर कारवाई करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. बैठकीत संचालक डॉ. अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार व यांनी माहिती दिली.